सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ३० भदौ २०७८मा सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो ।

स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो। अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।यही अवस्थामा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नयाँ आयोग बनाउन पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

इलाममा बिहान ११ बजेपछि र बझाङमा दिउँसोपछि मतगणना शुरु हुने

इलाम र बझाङमा हिजो भएको मतदानको गणनाका लागि आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।   इलामको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ को मतगणना गर्नका लागि

उपचुनाव : शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान चल्दै

उपचुनाव भैरहेको इलाम र बझाङमा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भैरहेको छ ।   इलामको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र–२ तथा बझाङको प्रदेशसभा एक (क) मा

डढेलो प्रभावितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको निर्देशन

आगलागीबाट घरबास गुमाएका पीडितले खान, बस्न नपाएको गुनासो गरिरहँदा सरकारले तत्काल राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन